Wine Rate Today :सरकार की तरफ से शराब पिने वालो के लिए ख़ुशख़बरी ,अब एक बियर की बोतल मात्र 60 रुपये में

Wine Rate Today :सरकार की तरफ से शराब पिने वालो के लिए ख़ुशख़बरी ,अब एक बियर की बोतल मात्र 60 रुपये में सरकार के ऐलान के बाद घटी (Wine Rate Today) बीयर की कीमत, न्यूनतम 60 रूपए में बेच सकेंगे 1 बीयर (Beer) की बोतल, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आबकारी विभाग ने राज्य में बीयर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर दिया है। इस फैसले के तहत बीयर के कैन और डिब्बे की न्यूनतम और अधिकतम परचून बिक्री कीमत, बीयर की मात्रा के अनुसार होगी। गौरतलब है कि विभाग के इस फैसले के बाद राज्य में बीयर की परचून कीमतें उसकी मात्रा के हिसाब से न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये के बीच रहेंगी।

आबकारी नीति में  एक नया प्रावधान

पंजाब भवन में आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 2023-24 के लिए आबकारी नीति में एक नया प्रावधान धारा-28 जोड़ा गया है। यह प्रावधान सरकार को खुदरा अनुबंधों और एकल अनुबंधों के माध्यम से बेची जाने वाली बीयर (Beer) के लिए न्यूनतम और अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देता है।

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कीमतों का निर्धारण करना

सरकार ने आबकारी नीति के अनुबंध-3 में उल्लिखित एक निर्दिष्ट सूत्र का उपयोग करके बीयर (Beer) ब्रांडों की खुदरा कीमतों का निर्धारण किया है। इस उपाय का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों से बीयर की तस्करी को रोकना और अनावश्यक मूल्य वृद्धि से बचना है।

अवैध कारोबार होगा ख़त्म

आपको बता दे की वित्त मंत्री ने 2021 के एसएलपी (सिविल) नंबर 3764 केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश देते हुए विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एन्फोर्समेंट सरगर्मियां बढ़ाई जाएं। पुलिस के साथ पूरा तालमेल बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब यदि किसी इलाके में कोई गैर-कानूनी भट्ठी पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होगी।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हो पालन

वित्त कमिश्नर (कराधान) विकास प्रताप ने वित्त मंत्री को बताया कि उन्होंने पहले ही आबकारी कमिश्नर पंजाब को हिदायतें जारी कर दी हैं कि सभी डिप्टी कमिश्नर (आबकारी), जोन संबंधी डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस कमिश्नरों व एसएसपी को निजी तौर पर मिलें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो सके।

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