भारतीय यूपीआई मार्केट में विदेशी कंपनियों का कब्जा, जानें क्यों सरकार की बढ़ी टेंशन
नई दिल्ली, टेक डेस्क। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत सरकार की सबसे सफल पहल है। इससे ऑनलाइन पैसों का लेनदेन आसान हो गया है। लेकिन अगर डिजिटल लेनदेन की बात की जाए, तो इसमें गगूल पे और फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का दबदबा है। भारतीय यूपीई मार्केट के करीब 80 फीसद मार्केट पर दोनों कंपनियां फोनपे और गूगल पे का कब्जा है। मतलब हर 10 में से 8 लेनदेन गूगल पे और फोन पे से किए जाते हैं।
हकीकत यह है कि भारत में मौजूदा वक्त में करीब 50 से ज्यादा थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स मौजूद हैं। लेकिन इनमें से केवल फोनपे और गूगल पे का अकेले 81 फीसद लेनदेन पर कब्जा है। जबकि इन दोनों ऐप्स से करीब 84 फीसद लेनदेन किया जाता है।
विदेशी यूपीई ऐप बने परेशानी की वजह
यूपीआई मार्केट में दो विदेशी यूपीआई गेटवे के कब्जे से भारत के पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं। जहां फोनपे वॉलमार्ट ओन्ड है। जबकि पेमेंट गेटवे गूगल पे को गूगल रन करता है। इसके अलावा अन्य यूपीआई ऐप्स जैसे अमेजन पे को अमेजन कंपनी ओन्ड करती है।
एनपीसीआई की गाइडलाइंस
नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) भारत में यूपीआई लेनदेन को देखती है, जिसकी तरफ से गूगलपे, फोन पे और पेमेट जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म को 30 फीसद से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं होल्ड करने का निर्देश दिया गया है। एनपीसीआई की नई गाइडलाइन जनवरी 2023 में लागू होगी। इस गाइडलाइन को मार्केट शेयर की शर्त को बदलने के लिए गूगल पे और फोन पे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।
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