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शराब के शौकिनो को सरकार की तरफ से राहत भरी खबर ,अब 150 की बियर बोत्तल सिर्फ 90 रुपये में ,वाइन शॉप के सामने लगी लम्बी कतारे

शराब के शौकिनो को सरकार की तरफ से राहत भरी खबर ,अब 150 की बियर बोत्तल सिर्फ 90 रुपये में ,वाइन शॉप के सामने लगी लम्बी कतारे इस साल मार्च में शराब के गोदामों के बंटवारे के बाद, बजाज ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क विभाग के साथ मिलकर उन्हें सिंडिकेट में कुछ शामिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्हें दो जोन मिले थे जिनमें 40 से अधिक शराब की दुकानें शामिल थीं, बजाज ने दावा किया था कि वह इस इलाके में कम कीमत पर शराब उपलब्ध कराना चाहते थे।

बियर के दाम हुए कम (beer prices reduced)

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शराब के शौकिनो को सरकार की तरफ से राहत भरी खबर ,अब 150 की बियर बोत्तल सिर्फ 90 रुपये में ,वाइन शॉप के सामने लगी लम्बी कतारे

दिग्गज कंपनियों के बीच खींचतान से शराब पीने वालों को फायदा हुआ है, जिन्हें पहले बीयर की एक बोतल के लिए 150 रुपये चुकाने पड़ते थे, वे ज्यादातर दुकानों से इसे सिर्फ 90 रुपये में खरीद रहे हैं। चूंकि पंजाब में शराब की अधिकतम बिक्री मूल्य पर कोई सीमा नहीं है, इसलिए ठेकेदार निवासियों को लूट रहे थे।

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नई पालिसी में शराब की कीमते होगी आधी (The price of liquor will be halved in the new policy)

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शराब के शौकिनो को सरकार की तरफ से राहत भरी खबर ,अब 150 की बियर बोत्तल सिर्फ 90 रुपये में ,वाइन शॉप के सामने लगी लम्बी कतारे

नई पालिसी के मुताबिक ठेकेदारों को नुकसान से बचाने के लिए शराब की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई पालिसी में इस बात की प्रबल संभावना है कि शराब के ऊपर वसूली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। ऐसे में शराब की कीमत कम होगी और बिक्री में इजाफा होगा। कयास ही लगाए जा रहे हैं कि शराब की कीमत मौजूदा कीमतों से लगभग आधी हो सकती हैं।

शराब बिक्री में 10 हजार करोड़ का लक्ष्य (Target of 10 thousand crores in liquor sales)

एक्साइज पॉलिसी में शराब की बिक्री से दस हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा समय में एक्साइज से प्रतिवर्ष लगभग सात हजार करोड राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कोटा सिस्टम की बजाए लाइसेंस सिस्टम लागू किए जाने की प्रबल संभावना है। पॉलिसी के मुताबिक शराब ट्रकों की बिक्री लाटरी की बजाए ई-टेंडरिंग के जरिए करवाई जाएगी। नई नीति को आगामी 20 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा।

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