अब यूपी सरकार ने राज्य में राशन कार्ड ( Ration Card ) रद्द करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार अपात्रों के नाम बदल कर अक्षरों के नाम जोड़ेगी, जिससे ऐसे लोग जो पात्र हैं और लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा !
दरअसल, 2011 की जनगणना के मुताबिक सरकार का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. अब नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे। ऐसे में जरूरतमंदों को ही मुफ्त राशन का लाभ देने के लिए सरकार अपात्रों के नाम काट कर वहां (राशन कार्ड सूची) पत्रों के नाम जोड़ रही है. इसकी शुरुआत यूपी के अलग-अलग जिलों से हुई है.
राशन कार्ड में किस आधार पर नाम जोड़े जा रहे हैं
आपको बता दें कि पुरानी सरकार नए नाम नहीं जोड़ सकती, इसलिए नए राशन कार्ड के लिए आवेदन को जगह देने के लिए पुराने कार्डों की जांच की जा रही है और अपात्र पाए गए लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं (राशन कार्ड आवेदन)। किया जा रहा है!
इसके बाद निरस्त किए गए अपात्र लोगों का राशन कार्ड स्थापित होने के बाद ही राशन योजना का लाभ नए जरूरतमंद पात्रों को दिया जा रहा है। यानी अब भी वर्ष 2011 के जनसंख्या अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जा रहे हैं, बस इसके लिए सरकार जगह बना रही है. हालांकि, कई शहरों की आबादी 2011 (राशन कार्ड सरेंडर) की तुलना में 2022 में दोगुनी हो गई है।
एमपी राशन कार्ड सूची 2022 में नाम कैसे जांचें
मध्य प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी जो एमपी राशन कार्ड सूची में अपना नाम जांचना चाहते हैं तो वे नीचे दी गई विधि का पालन करते हैं।
सबसे पहले आवेदक को समग्र पोर्टल पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
इस होम पेज पर आपको “Register BPविकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड सूची फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म (राशन कार्ड एप्लीकेशन) में जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, कैप्चा कोड आदि सभी जानकारी भरनी है।
सारी जानकारी भरने के बाद आपको गो बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एमपी राशन कार्ड लिस्ट खुल जाएगी।
आप अपना परिवार और अपना नाम देख सकते हैं।L/AAY” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
2021 में नहीं हुई जनगणना
गौरतलब है कि साल 2021 में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी. इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए जनसंख्या अनुपात को बढ़ाना आवश्यक हो गया है, ताकि शहरी गरीबों को राशन कार्ड योजना का लाभ मिल सके।
ऐसे में सरकार एक नया तरीका (राशन कार्ड सरेंडर) लेकर आई है। इसके तहत राज्य के जिला आपूर्ति कार्यालय एवं तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय में आने वाले नए राशन कार्डों के लिए आवेदन जमा किये जाते हैं. उसके बाद जांच के आधार पर अपात्रों के राशन कार्ड रद्द कर उनके स्थान पर पात्र के राशन कार्ड बनाए जाते हैं।
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