PMFBY : PM मोदी ने अचानक किसानो के खातों में फसल बीमा योजना के तहत ,8,090 करोड़ की राशि करी ट्रांसफर देखिये सूची में अपना नाम Fasal Bima Yojana List 2023 मध्यप्रदेश के किसानों को जल्द मिलेगा फसल बीमा का पैसा, देखें सूचि : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) शुरू करने के बाद एमपी फसल बीमा योजना (Madhya Pradesh Fasal Bima Yojana) कार्यक्रम लागू किया गया है। भारतीय माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गारू ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की है जिसे किसान लाभार्थियों को उनकी फसल के लिए बीमा (Crop Insurance) प्रदान करने के लिए पीएमएफबीवाई योजना भी कहा जाता है। इस PMFBY योजना के तहत, मध्य प्रदेश राज्य के किसान (Farmer) लाभार्थियों को उनकी फसल के नुकसान के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से बीमा मिलेगा।
फसल खराब होने पर जल्द करे (hurry up in case of crop failure)
प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों की फसल को कुदरती आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए आरंभ की गई है। इस समय देश में कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। जिससे की फसल को काफी भारी नुकसान पहुंच रहा है। यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो 72 घंटे में शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय किसान हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करानी होगी। इसके अलावा यह शिकायत क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर भी दर्ज कराई जा सकती है। यदि आपको इस बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर वन 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।
PMFBY : PM मोदी ने अचानक किसानो के खातों में फसल बीमा योजना के तहत ,8,090 करोड़ की राशि करी ट्रांसफर देखिये सूची में अपना नाम
किसानो का अभी तक कितना प्रीमियम खातों में हुआ जमा (How much premium has been deposited in the accounts of the farmers so far)
पिछले तीन सालों में इस (PMFBY) योजना में 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई, तो किसानों को प्रीमियम से साढ़े 4 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपये मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह खरीफ फसल के लिए 2 फीसद, रबी फसल के लिए 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद है। लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है।
