नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीबों और जरूरतमंदों को पक्के घर की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत परिवारों को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस बीच सरकार ने बताया कि अब तक 122.69 लाख मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर बताया गया कि 61 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है।
2015 में शुरू हुई थी योजना
बता दे प्रधानमंत्री शहरी योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के सातवीं वर्षगांठ के मौके पर एक समारोह में पीएमएवाई-यू मिशन के तहत लागू महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी आवास कार्यक्रम में से एक है।
कौन-कौन लें सकते है इस योजना का फायदा?
प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार ने इनकम के तीन स्लैब बनाए है। जिनकी आय 3 लाख से कम है, दूसरी जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच है. वही जिनकी आय 6 से 12 लाख के बीच है ये सभी इस योजना का फायदा उठा सकते है. इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है.
