Fake GST Registration: GST के फर्जी में रजिस्ट्रेशन करने वाले के खिलाफ सरकार ने चलाया अभियान जाने पूरी खबर
Fake GST Registration:
GST के फर्जी में रजिस्ट्रेशन करने वाले के खिलाफ सरकार ने चलाया अभियान फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का गलत लाभ उठाने वाले धोखेबाज लोगो की पहचान करने के लिए केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों ने दो महीने का एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है।और जीएसटी की चोरी से सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार अगले दो महीनों के लिए एक अच्छा अभियान चला रही है। और फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के दावे का गलत फायदा उठाने वाले धोखेबाज लोगो की पहचान के लिए केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों ने दो महीने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। ऐसे लोग माल एवं सेवा कर जीएसटी के मंच पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहायता से आईटीसी के दावे करते हैं और किसी भी तरह की सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बिना ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेते हैं।
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अब आपको बता दे वित्त वर्ष 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी टैक्स चोरी होने का अनुमान लगाया गया है। और इसके बाद जीएसटी अधिसूचना महानिर्देशालय ने 21,000 करोड़ रुपये के कर की वसूली भी की है। और इसे देखते हुए टैक्स अधिकारियों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन पर केश करने का काम शुरू किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय कर प्रमुख मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा था कि फर्जी आईटीसी का लाभ लेने के लिए फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फर्जी रसीदें जारी करने का जरिया अपनाया जा रहा है। और सीबीआईसी ने कहा था की इस तरह से झूठे और गद्दार लोग संदिग्ध और जटिल लेनदेन के जरिये सरकार को राजस्व का बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
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कैसे होगी जांच, कैसे चलेगा अभियान:
अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दे की इसका पता कैसे चलेगा केंद्र एवं राज्यों के सभी कर विभागों ने 16 मई से 15 जुलाई तक चलने वाला एक विशेष अभियान शुरू किया था। इस दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क जीएसटीएन से बाहर करने के लिए अतिआवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे। और इनमें से फर्जी रजिस्ट्रेशन की पहचान के लिए जीएसटीएन पर विस्तृत आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मानकों की मदद भी ली जायेगी।
फर्जी रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान नंबर के वेरिफिकेशन के लिए तय की गयी अवधि में कदम जरूर उठाया जाएगा अगर आधार पर आधारित वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद संबंधित टैक्सपेयर काल्पनिक पाया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन को बंद करने के लिए तुरंत ही कदम उठाए जाएंगे। और अभी देशभर में जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत कम से कम1.39 करोड़ टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं। एक समान अप्रत्यक्ष कर के तौर पर जीएसटी व्यवस्था जुलाई 2017 में लागू की गई थी।
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दिखाने होंगे ये दस्तावेज :
अब सबसे मिवपूर्ण बात अब आपको बता दे की अगर आप के ऑफिस या शोरूम में 16 मई से 15 जुलाई तक जीएसटी ऑफिस से कोई अधिकारी आता है तो आपको घबराना नहीं है लेकिन जो भी उन्होंने मांगे हुए दस्तावेज है उसको दिखा दे। क्योंकि सरकार ने फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर केश करने की शुरुआत कर दी है। इसके चलते अब अगले 2 महीने सभी जीएसटी धारक का वेरिफिकेशन करने के लिए अधिकारी उनके उपलब्ध ऑफिस में जाएंगे और कागजातों की जांच -पड़ताल भी करेंगे। और अभी तक करीब 1.39 करोड़ टैक्सपेयर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो प्री-जीएसटी से कम से कम दोगुना हैं, और इसी के चलते सरकार ने फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पकड़ने का अभियान चला है।
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