Employees New Pay Scale कर्मचारियों को मिली खुसखबरी, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2016 से होगा एरियर का भुगतान, जाने डिटेल, कर्मचारियों को मिली खुसखबरी है, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इसके तहत उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 की स्थिति में वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वही 3 महीने के अंदर कर्मचारियों को भुगतान नहीं दी जा सकता है तो कर्मचारियों को मिलने वाली राशि पर 9 फीसद का अतिरिक्त ब्याज भुगतान देना होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
Employees New Pay Scale कर्मचारियों को मिली खुसखबरी, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2016 से होगा एरियर का भुगतान, जाने डिटेल
Employees New Pay Scale कर्मचारियों को मिली खुसखबरी, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2016 से होगा एरियर का भुगतान, जाने डिटेल
क्या दी दलील
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सालिग राम चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया है। दरअसल पहले याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह निगम से बतौर अतिरिक्त विपणन अधिकारी के पद से रिटायर हुआ। साथ ही 30 नवंबर को रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ना ही उसे संशोधित वेतन का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिला है। दूसरी तरफ निगम दलील देते हुए स्पष्ट कहा कि निगम की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इसी कारण आयोग संशोधित वेतनमान का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
Employees New Pay Scale कर्मचारियों को मिली खुसखबरी, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2016 से होगा एरियर का भुगतान, जाने डिटेल
Employees New Pay Scale कर्मचारियों को मिली खुसखबरी, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, 1 जनवरी 2016 से होगा एरियर का भुगतान, जाने डिटेल
निगम ने अदालत में अपनी दलील की पेश
आप को बता दे की अदालत में अपनी दलील पेश करने के बाद निगम द्वारा संशोधित वेतनमान देने में असमर्थता जताई गई थी। हालाकी जिस पर अदालत ने आयोग की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि जब निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का निर्णय लिया गया है तो वित्तीय स्थिति खराब होने के आधार पर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ रोके नहीं जाएगा।
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