CM Shivraj Cabinet बेरोजगारी युवाओ के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जारी कारवाई मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, जाने डिटेल, मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक नया प्रकल्प शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके माध्यम से युवाओं को बेहतरीन रोजगार के अवसर पैदा करने वाली सीखो कमाओ योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस योजना में 23 राज्यों की कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगे। बेरोजगारी के कलंक को मिटाने के लिए मध्यप्रदेश एक नया इतिहास लिखने जा रहा है।प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करेंगे।योजना रविंद्र भवन में पंजीयन करके शुरू की जाएगी और खुद मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे।
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जाने क्या है CM सीखो कमाओ योजना
CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा- बेरोजगार बेटे-बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाए हैं। यह लर्न एंड अर्न स्कीम है। इस योजना के तहत काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। 12वीं पास युवाओं को 8 हजार रुपए प्रति माह, डिप्लोमा वाले युवक-युवतियों को 9 हजार रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट-पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा।
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जाने किन युवाओं को मिल सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना के पहले चरण में एक लाख युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत चयनित मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित कोर्स में प्रशिक्षणार्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रमों की सूची योजना के पोर्टल www.mmsky.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। योजना की पात्रता के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आयु 18 से 29 वर्ष हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई उत्तीर्ण , डिप्लोमा उत्तीर्ण , स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
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मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना 2023
- प्रदेश के एक लाख युवाओं को योजना के 46 सेक्टर में 800 से अधिक पाठ्यक्रमों में दक्ष करने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है।
- काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन चार जुलाई से आरंभ होगा। 15 जुलाई से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (आनलाइन) की कार्रवाई होगी।
- एक अगस्त से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। एक माह प्रशिक्षण के बाद अर्थात एक सितंबर से युवाओं को मानदेय राशि (स्टाइपेंड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। यह सभी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से आनलाइन की जाएगी।
- मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के आवेदको को समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता, डिग्री आदि की आवश्यकता होगी।
- योजना में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण युवा को 8 हजार रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जायेगा।
- राज्य शासन की ओर से निर्धारित स्टाईपेंड की 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टाईपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में जमा करानी होगी। प्रतिष्ठान अपनी ओर से निर्धारित राशि से अधिक स्टाईपेंड देने के लिये स्वतंत्र होंगे। स्टाईपेंड एक वर्ष तक दिया जायेगा।
- योजना में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिये चिन्हित कार्य-क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रायबल, अस्पताल, रेलवे, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित 800 से अधिक सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भागीदारी करेंगे।
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