Budget 2023 Expectationsबजट में पीएम आवास योजना के लिए खुलकर खर्च करेगी सरकार, गरीबों को मिलेगा फायदा

Budget 2023 Expectationsबजट में पीएम आवास योजना के लिए खुलकर खर्च करेगी सरकार, गरीबों को मिलेगा फायदा देश में इन दिनों आम बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।  क्योंकि बजट पेश होने की तारीख अब नजदीक आ गई है। हर सेक्टर के अधिकारी अपने विभाग को बजट में प्रस्तावित बजट की चर्चाएं कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बार भी भारी-भरकम बजट रखा जाएगा. जानकारी के मुताबिक लगभग 40 हजार करोड़ रुपए आवंटन होने की उम्मीद संबंधित अधिकारियों को है। आपको बता दें कि पिछले बजट में भी पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया गया था।

पीएम आवास योजना

देश में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून, 2015 को की थी. यह पीएम मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार का साल 2024 तक देश के सभी गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य है।

मिल सकता है भारी निवेश

केंद्रीय बजट पेश होने में अब 2-3 दिन बाकी हैं। वहीं दूसरी ओर बजट में सरकारी आवास योजना के बारे में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण को इस सभी भारी भरकम बजट आवंटन हो सकता है।

84 लाख घरों का बनाया टारगेट

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार दोनों आवास (शहरी और ग्रामीण) योजना में भारी भरकम आवंटन कर सकती है। केंद्र की मोदी सरकार 2024 तक ग्रामीण इलाकों में करीब 84 लाख घरों को बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पिछले साल बजट में मोदी सरकार ने 48 हजार करोड़ का आवंटन किया था।

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मकानों के दाम हो जाएंगे कम

केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन संपत्तियों की लागत काफी कम हो गई है। सरकार से बार-बार अनुरोध के बावजूद ज्यादातर डेवलपर्स घर खरीदारों को इनपुट क्रेडिट टैक्स के लाभों को पारित करने में असफल रहे हैं। आगामी बजट सत्र संभावित किरायेदारों को राहत प्रदान करने के लिए काफी उत्सुकता से देखा सकता है।  देश में ज्यादातर आवास बनने से मकानों की कीमत भी कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

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 31 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र

गौरतलब है कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2023 से शुरू होगा जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. सत्र में 27 बैठकें होंगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा. सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा. करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा।

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