पुतिन ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगाया बैन, किस वजह से की गई है घोषणा?जानिए पूरी जानकारी: Bitcoin
Bitcoin Russia ban Putin sign law: दुनिया भर में डिजिटल एसेट की बढ़ती मांग के बीच रूस ने डिजिटल रूबल जारी करने का फैसला किया है. रूस को आशंका है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद लेन-देन के लिए डिजिटल एसेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है.
Bitcoin News: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसके जरिए रूस में डिजिटल ऐसेट के यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगले दस दिन में रूस में यह कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद रूस में अब क्रिप्टो करेंसी की मदद से कोई पेमेंट नहीं किया जा सकेगा.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कानून पर साइन करते ही यह नियम देश में लागू हो गया है. अब रूस में बिटकॉइन या इथर के जरिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा बनाए गए इस कानून के हिसाब से डिजिटल सिक्योरिटी और यूटिलिटी टोकन को सामान या सेवा के लिए रूस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
क्रिप्टो एक्सचेंज को रूस में उस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन को बंद करना होगा जो क्रिप्टो करेंसी के डिजिटल ट्रांसफर की मदद से पेमेंट करने की सुविधा देती है. अगले 10 दिन में रूस में यह नियम लागू हो जाएगा.
इस बिल के शुरुआती ड्राफ्ट के हिसाब से रशियन फेडरेशन की सीमा में डिजिटल एसेट का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है. रूस की असेंबली ने इस कानून को 8 जुलाई को पास कर दिया है. इसके बाद इसे फ़ाइनल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा गया था.
दुनिया भर में डिजिटल एसेट की बढ़ती मांग के बीच रूस ने डिजिटल रूबल जारी करने का फैसला किया है. रूस को आशंका है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद डिजिटल एसेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है.
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 महीने से युद्ध चल रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आम तौर पर सरकार बैंक की मदद से देश में होने वाले तमाम लेनदेन पर नियंत्रण रखती है. डिजिटल एसेट का यूज कर सरकारी संस्थाओं को बायपास कर पैसे का लेनदेन किया जा सकता है. ईरान और नॉर्थ कोरिया ने डिजिटल एसेट से होने वाले ट्रांजैक्शन का असर कम करने के लिए पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया है.
भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जुलाई को संसद में कहा है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाना चाहती है पर इसके लिए उसे दूसरे देशों के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी. वित्तमंत्री ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त नियम बनाने और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की पैरवी आरबीआई भी करता रहा है.
RBI देश की मौद्रिक और फिस्कल स्टैबिलिटी के लिए क्रिप्टोकरेंसी को खतरा बता चुका है. आरबीआई की ओर से इस सेक्टर के लिए कानून बनाने की सिफारिश की गई है.देश के केंद्रीय बैंक का मानना है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए.
