सरकार किसानों के हित के लिए अनेकों योजनाएं चलाती है, जिसमें सब्सिडी, सहायता राशि, लोन आदि सम्मिलित है, लेकिन अब सरकार ने MSP में बढ़ोत्तरी कर किसानों को और भी खुश कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 जून 2022 को खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई. वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ेगा.
MSP में 92 रु. से लेकर 523 रु. प्रति क्विंटल तक हुआ इजाफा-
तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 92 रु. से लेकर 523 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है. बता दें कि कैबिनेट के फैसले के बाद खरीफ फसलों यानी धान, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन आदि के एमएसपी (MSP) में बढ़ोत्तरी की है. वहीं, कैबिनेट ने मक्का के एमएसपी को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. और सरकार की तरफ से आशवाशन भी दिया गया है कि कृषि के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया भी है.
बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया पत्रकारों से बातचीत में कह चुके है कि, ‘‘देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है. हमारे पास दिसंबर तक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरिया का भंडार है. हमें दिसंबर तक आयात करने की जरूरत नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 16 लाख टन यूरिया का आयात कर चुकी है, जिसे अगले 45 दिनों में भेज दिया जाएगा.
MSP क्या होता है?
MSP एमएसपी यानि की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Supporting Price) सरकार द्वारा फसल की बुवाई से पहले उस अनाज के दामों की तय की गई गारंटी होती है. जब किसान फसल उत्पादन करते है तो मौसम, बारिश की वजह से फसलों में उतार चढ़ाव भी आता है, जिससे कीमतों में भी असर दिखता है. MSP से किसानों को फायदा मिलता है. यदि किसी कारणवश बाजार में अनाज की कीमत कम है, तो किसानों को चिंता नहीं रहती है, क्योंकि सरकार उसकी फसल को पहले से निर्धारित की गई कीमतों (MSP) पर खरीदेगी, इससे किसानों को नुकसान भी नहीं होता है.
