किसानों के लिए राज्य में चलाई जा रही है 18 योजनाएँ
किसानों के लिए योजनाएँदेश में किसानों के हित के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य में किसानों की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अलग से किसान कल्याण के लिए योजनाएँ चलाई जाती हैं। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जबाब में राजस्थान के राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कृषि मंत्री की ओर से विधानसभा में बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए सबसे अधिक योजनाओं का संचालन कर रही है।राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए विभिन्न 18 योजनाएँ संचालित है, जबकि केन्द्र सरकार की ओर से मात्र 9 योजनाएं ही चलाई जा रही है जिनमें भी खर्च 50:50 के अनुपात में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनमें कुछ योजनाएं 60:40 के अनुपात में एवं कुछ 50:50 के अनुपात में संचालित है।किसानों के लिए राज्य में चलाई जा रही हैं यह योजनाएँश्री जाट ने विधायक श्री नरपत सिंह राजवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जनवरी 2019 से फरवरी, 2022 तक कृषि के विकास के लिए किसान को विभिन्न रियायतें, प्रोत्साहन हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गैहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें, पौष्टिक अनाज, तिलहन, वृक्ष जनित तिलहन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (कृषि विस्तार, ई-गवर्नेन्स, कृषि यांत्रिकी, बीज एवं पौध रोपण सामग्री), राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन (बारानी क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन/सॉयल हेल्थ कार्ड, कृषि वानिकी मिशन), परम्परागत कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के उप मिशन – राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य योजना पीएम-कुसुम, कम्पोनेन्ट बी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (वर्ष 2021-22 से)जीरो बजट वाली नेचुरल फॉर्मिंग योजना का क्रियान्वयनराज्य प्रायोजित जीरो बजट वाली नेचुरल फॉर्मिंग योजना के पहले फेज में तीन जिलों को पायलेट प्राजेक्ट में शामिल किया गया तथा बाद में 15 जिलों को और शामिल किया गया। इन 15 जिलों में जयपुर नहीं है लेकिन अब इस पायलेट प्रोजेक्ट के सफल होने पर अन्य जिलों को भी शामिल किया जायेगा। योजना के तहत अजमेर जिले में 600 किसानों पर 8 लाख 30 हजार रूपये खर्च किये गये है। इसी तरह अलवर में 500, बारां में 1200, बाड़मेर मे 1750, बांसवाड़ा में 2080 एवं भीलवाड़ा में 1025 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
